स‍िर्फ 2 डॉक्यूमेंट से मिलेगा बिजली कनेक्‍शन, बिल में मिलेगी बड़ी छूट! ये है सरकार का नया प्लान

दिवाली से पहले बिजली उपभोक्ताओं को कई अधिकार मिलने वाले हैं। आम आदमी को मोदी सरकार से बड़ा तोहफा मिलेगा। अब केवल दो दस्तावेजों की मदद से बिजली का कनेक्शन लिया जा सकता है। अगर कंपनी को बिजली बिल भेजने में देरी होती है, तो उन्हें इस पर छूट मिलेगी। इसी तरह के कई और प्रावधान हैं, जिन्हें विद्युत मंत्रालय ने अपने प्रस्तावित मसौदे में शामिल किया है।

30 सितंबर तक सुझाव मांगें

दरअसल, केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए देश में पहली बार एक नया मसौदा तैयार करने जा रही है। मंत्रालय की तरह, इसके लिए एक नया कानून तैयार किया जा रहा है। मंत्रालय ने पहली बार विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 का मसौदा तैयार किया है। मसौदे में 30 सितंबर, 2020 तक सुझाव देने को कहा गया है।

कनेक्शन की समय सीमा

नए बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है। मंत्रालय ने कहा है कि यह उपभोक्ताओं की वजह से बिजली क्षेत्र है। देश के सभी नागरिकों को बिजली प्रदान करने के बाद, अब उनकी संतुष्टि पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ड्राफ्ट में ऊर्जा मंत्रालय ने तैयारी की है, कनेक्शन के लिए समय सीमा तय की गई है।

नए कनेक्शन का इंतजार नहीं

नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल 10 किलोवाट लोड के लिए दो दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। कनेक्शन को गति देने के लिए 150 किलोवाट तक लोड के लिए कोई मांग शुल्क नहीं होगा। मेट्रो शहरों में नया बिजली कनेक्शन 7 दिनों में मिलेगा। अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिनों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों में एक नया बिजली कनेक्शन उपलब्ध होगा।

मसौदा नियमों के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियों को हर साल औसत बिजली कटौती का फैसला करना होगा और यह प्रति उपभोक्ता कब तक होगा।
शिकायत निवारण फोरम बनाने का प्रावधान है। इसकी शुरुआत उपमंडल से होगी।
कनेक्शन के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
कैश, चेक, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग आदि में बिजली बिल के भुगतान का विकल्प दिया गया है।
केवल 1000 रुपये या उससे अधिक का बिल ऑनलाइन जमा किया जाएगा।
उपभोक्ताओं के लिए 24×7 टोल फ्री कॉल सेंटर है।
नया कनेक्शन पाने, कनेक्शन काटने, कनेक्शन शिफ्ट करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा।
लोड बढ़ाने और मीटर बदलने जैसी सेवाएं भी इस ऐप से ली जा सकती हैं।
एसएमएस / ईमेल अलर्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
अगर कोई कंपनी बिल नहीं भेजती है और बाद में एक साथ दो से तीन महीने का बिल भेजती है, तो उसे उपभोक्ता को कम से कम 5 प्रतिशत की छूट देनी होगी।

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