मोदी सरकार के इस फैसले से चीन को बड़ा झटका, चाइनीज टीवी पर लगाया बैन

सरकार ने रंगीन टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का मकसद घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना और चीन जैसे देशों से गैर-जरूरी सामानों के आयात में कमी लाना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, रंगीन टेलीविजन की आयात नीति को संशोधित किया गया है। इनकी आयात नीति को मुक्त से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में लाया गया है।

किसी वस्तु को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का मतलब है कि उस सामान का आयात करने वाले कारोबारी को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डीजीएफटी से आयात लाइसेंस लेना होगा। भारत में रंगीन टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद क्रमश: वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का स्थान है। इस बीच एक अन्य फैसले के तहत सरकार ने सौर सेल पर एक साल के लिए और रक्षोपाय (सेफगार्ड) शुल्क लगा दिया है।

अब सौर सेल पर यह शुल्क जुलाई, 2021 तक लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि कि 2018-19 में रक्षोपाय शुल्क की वजह से सौर सेल के आयात में कमी आई। वहीं 30 जुलाई, 2019 से शुल्क दरों में कमी के बाद अप्रैल-सितंबर, 2019 के दौरान आयात बढ़ा अधिसूचना के मुताबिक 30 जुलाई, 2020 से 29 जनवरी, 2021 तक सौर सेल पर 14.9 प्रतिशत का रक्षोपाय शुल्क लगाया जाएगा। 30 जनवरी, 2021 से 29 जुलाई, 2021 तक रक्षोपाय शुल्क की दर 14.5 प्रतिशत रहेगी। 

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